जोधपुर, 30 सितंबर। राजस्थान उच्च न्यायालय किशोर न्याय समिति के अध्यक्ष एवं न्यायाधिपति श्री मनोज कुमार गर्ग की अध्यक्षता में सरदार पटेल सभागार पुलिस लाइन में बालक, बालिकाओं एवं महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की रोकथाम, सुरक्षा एवं संरक्षण के क्षेत्र मे जागरूकता की कार्ययोजना के संबंध मे बैठक आयोजित की गई। इस दौरान राजस्थान उच्च न्यायालय किशोर न्याय समिति के वरिष्ठ सलाहकार राकेश कुमार चौधरी ने बताया कि डीसीपी ईस्ट श्री आलोक श्रीवास्तव एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर के सचिव श्री पुखराज गहलोत ने न्यायाधिपति श्री मनोज कुमार गर्ग को बुके भेटकर स्वागत किया। एवं स्वागत उद्बोधन थानाधिकारी महिला थाना पूर्व दीप्ति गोरा ने दिया । बैठक को संबोधित करते हुए न्यायाधिपति श्री गर्ग ने कहा कि दुष्कर्म के मामलों में पुलिस द्वारा समय पर चालान पेश किया जाना चाहिए जिससे मुकदमे का ट्रायल शीघ्र पूर्ण हो सके। साथ ही, झुग्गी बस्तियों के परिवारों का सर्वे करवा कर उन्हें शिक्षा से जोड़ा जाना चाहिए साथ ही उनके आधार कार्ड या अन्य दस्तावेज जो भी अधूरे हैं उन्हें पूरे करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बालिकाओं एवं महिलाओं के साथ होने वाले दुष्कर्म की घटनाओं को रोकने के लिए उन्हें सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग देनी चाहिए। साथ ही, विभिन्न स्कूलों के साथ ही सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के बालिका छात्रावास, नारी निकेतन, बालिका गृह मैं भी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग करवाई जानी चाहिए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर के सचिव श्री पुखराज गहलोत ने दुष्कर्म पीड़ित बच्चियों के पीड़ित प्रतिकर राशी देने में आने वाली बैंक खाता संबंधी समस्याओं पर चर्चा की। अतिरिक्त जिला कलेक्टर जोधपुर ग्रामीण श्रीमती सीमा कविया ने कहा कि पुलिस विभाग द्वारा दस्तावेज उपलब्ध कराने पर झुग्गी बस्तियों में निर्वासित लोगों के आधार कार्ड बनाने के लिए कैंप लगवाए जा सकते हैं। बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक डॉ बी एल सारस्वत ने कहा कि झुग्गी बस्तियां एवं भिक्षावृत्ति से जुड़े बच्चों एवं वयस्कों के दस्तावेज नहीं होने से अकाउंट नहीं खुल पाए हैं इससे उन्हें राजकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक श्रीमती मनमीत कौर ने कहा कि जिन मामलों में मुकदमा का निर्णय हो गया और दोषियों को सजा मिल जाती है उनकी सूचना विभाग के पास नहीं पहुंच पाती जिससे पीड़ित को अंतिम पीड़ित प्रतिकर राशि नहीं पहुंच पा रही है।साथ ही, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष विक्रम सरगरा ने कहा कि देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को उनके घर तक पहुंचाना ही प्राथमिकता होनी चाहिए। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त SIUCAW पूर्व आयुक्तालय श्री लाभूराम ने कहा कि बच्चों में महिलाओं से जुड़े हुए सभी मुद्दों पर पुलिस संवेदनशीलता से सभी विभागों से समन्वय स्थापित करके कार्य करेगी। साथ ही, कार्यक्रम का संचालन राजस्थान उच्च न्यायालय बाल सचिवालय से श्री कृष्णा वैष्णव ने किया। इस अवसर पर मनीषा चौधरी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर रेखा शेखावत अधीक्षक राजकीय नारी निकेतन रामनारायण बिश्नोई अधीक्षक किशोर एवं सम्प्रेक्षण गृह रक्षिता कविराज अधीक्षक राजकीय बालिका गृह त्रिदेव वैष्णव जिला समन्वयक सभी थानों के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी महिला डेस्क प्रभारी महिला सुरक्षा सलाह केंद्र के काउंसलर उपस्थित रहे।
Author: Thar News Live
