लुधियाना: गिल रोड पर मिश्रित भूमि उपयोग के खिलाफ निवासियों का प्रदर्शन, औद्योगिक इकाइयों को हटाने की मांग

गिल रोड पर बढ़ता संकट और निवासियों का आक्रोश

लुधियाना के घनी आबादी वाले गिल रोड क्षेत्र के निवासी पिछले कई वर्षों से एक गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। आवासीय क्षेत्रों में चल रही औद्योगिक इकाइयों के कारण स्थानीय लोगों का जीवन दूभर हो गया है। हाल ही में, प्रशासन द्वारा मिश्रित भूमि उपयोग (Mixed Land Use) की अवधि को बार-बार बढ़ाए जाने के निर्णय ने निवासियों के सब्र का बांध तोड़ दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह नीति न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बल्कि यह उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है।

औद्योगिक इकाइयों के स्थानांतरण की मांग

क्षेत्र के निवासियों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे अब और अधिक विस्तार बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनकी मुख्य मांग है कि इन सभी औद्योगिक इकाइयों को शहर के बाहरी इलाकों में स्थित निर्दिष्ट औद्योगिक क्षेत्रों (Industrial Areas) में स्थानांतरित किया जाए। निवासियों का तर्क है कि आवासीय क्षेत्रों में भारी मशीनों का चलना, प्रदूषण और ट्रकों की आवाजाही से न केवल शोर का स्तर बढ़ता है, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहता है। tharnewslive.com की विशेष रिपोर्ट के अनुसार, स्थानीय निवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे।

tharnewslive.com संवाददाता के अनुसार, स्थानीय निवासियों का कहना है कि प्रशासन का बार-बार मिश्रित भूमि उपयोग की समय सीमा बढ़ाना एक राजनीतिक खेल है, जो आम जनता की बुनियादी सुविधाओं की बलि चढ़ा रहा है।

प्रमुख बिंदु और भविष्य की राह

• आवासीय क्षेत्रों में चल रही औद्योगिक इकाइयों के कारण प्रदूषण का स्तर खतरनाक सीमा तक पहुंच गया है।
• निवासियों ने प्रशासन से ‘मिश्रित भूमि उपयोग’ की नीति को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की मांग की है।
• प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगर निगम को इस मामले में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाने चाहिए।
• औद्योगिक इकाइयों को औद्योगिक क्षेत्रों में शिफ्ट करने के लिए एक समयबद्ध योजना तैयार करना अनिवार्य है।

प्रशासन को अब इस मामले में एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। एक तरफ जहां उद्योगों को आर्थिक गतिविधियों के लिए जगह चाहिए, वहीं दूसरी तरफ नागरिकों का स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण में रहने का मौलिक अधिकार सर्वोपरि है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि नगर निगम और जिला प्रशासन इस जन-आक्रोश पर क्या रुख अपनाते हैं।